यसकारण आएको छैन गणतन्त्र - इन्जिनियर ज्ञवाली

http://www.kantipuronline.com/Nepal/aabaran.php

गत साता अन्तरमि सरकारले अन्तरमि संसद्मा खासै बहसबिना अन्तरमि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्यायो, जो पारति पनि भयो । तर, यसले जनमानसमा कुनै उत्साहको तरङ्ग ल्याउन सकेन बरु निराशाकै बादल बाक्लि“दै गएको भान हुन्छ । यसरी संशोधन गर्दै जा“दा हरेक संशोधनमा यो अन्तरमि व्यवस्थाले आप\mनो वैधानिकता गुमाउ“दै गएको छ । यो व्यवस्थाको सुरुवात राजाबाट राजालाई दिन नहुने अधिकार दिएर पुनःजीवित गराएको संसद्बाट भयो । सर्वोच्च अदालतले समेत मरेकोलाई ब्यू“ताउन नसकिने भनेको सुझावलाई बेवास्ता गरी विदेशी दबाबसमेतको बलमा पार्टर्ीीलहकै कारण विघटित संसद्लाई राजाबाट पुनःजीवित गराइयो  । यसरी मसान जगाउन सक्ने तान्त्रिक शक्ति राजाको अवशिष्ट अधिकारमा थपियो, संसद्को सर्वोच्चता मान्नुपर्ने पार्टर्ीीबाटै । वास्तवमा संसद्लाई पुनःस्थापित गराउन सक्ने अधिकार जनतालाई मात्र हुन्छ, मतमार्फत । तर, जनतालाई त्यस अधिकारबाट वञ्चित गराइएकै कारण पुनःजीवित संसद्को म्यान्डेट अत्यन्तै सीमित भयो, नया“ व्यवस्थाका लागि निर्वाचन गराउनका लागि मात्र ।

राजाबाट संसद् पुनःजीवित गराउ“दा सात पार्टर्ीीे मार्गचित्र अनुसार देशमा अमनचैन कायम गरी जनताको सही मत अभिव्यक्त हुनसक्ने व्यवस्थ्ााका लागि भनिएको थियो । के सात पार्टर्ीीे मार्गचित्र अनुसार काम भएको छ त - मार्गचित्र हो कि भुलभुलैया चित्र हो, छुट्याउनै गाह्रो छ । त्यस्तै मार्गचित्रमा २०४७ सालमा अर्जुनदृष्टि राखेर एक वर्षभत्रमा नया“ संविधान बनाई सफलताका साथ चुनाव सम्पन्न गरेका थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले । त्यतिबेला पनि परििस्थति अप्ठ्यारै थियो । आफू चुनावमा हारेर पनि चुनाव सफलताका साथ गरेका थिए भट्टर्राईले  । त्यो काम अहिले किन भइरहेको छैन -

मरेको संसद्लाई ब्यू“ताएर अहिले धेरै काम गर्छ भन्ने आशा गर्नु अतिरञ्जित मात्रै होइन, असम्भव नै थियो । तैपनि, नेताहरू सुध्रिए होलान्, राम्रो काम गर्लान् भन्ने थियो, त्यो पनि भएन । एकपछि अर्को गल्ती थपि“दै गयो । जो जति जोडले करायो, उसले भनेको कुरा दिन थालियो । माओवादीहरू कराए । जबकि उनीहरूलाई उतिखेरै समानुपातिकलगायतका जेजति सुधार गर्ने हो, निर्वाचनपछि जितेको बलको अनुपातमा गर्नु भन्नुपर्थ्याे । तर, बिनाचुनाव संसद्मा स्थान दिइयो । कराएकै भरमा, सडक अवरुद्ध गरेकै भरमा यसरी स्थान पाइ“दोरहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो । अब सब कराउ“दैछन् र नपाउन्जेलसम्म कोलाहल मच्चाउने नै भए ।

संविधानसभा भन्ने कुरा सामान्य अवस्थामा हुने होइन । भइरहेको राज्यमा संविधानसभा हुने पनि होइन । दार्शनिक ढङ्गले हर्ेर्ने हो भने नया“ नेपालको अवधारणा पनि गलत हो, त्यो हुनै सक्दैन । हामीलाई चाहिएको त राम्रो नेपाल हो, नया“ होइन  । किनभने, नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो मुलुक हो । भारतलगायत अरू मुलुक मात्र ६० वर्षपुराना हुन् । देश अविकसित भए पनि दक्षिण एसियामा हामी सबैभन्दा पुरानो देश हा“ै भनेर शिर ठाडो गरेर हि“ड्न सक्ने स्थिति थियो । तर, नया“ नेपालको परकिल्पना गर्नेहरूले बुझेका छन् कि छैनन्, दलहरू 'मुग्लानी एजेन्डा' मा फसेका छन् । नया“ नेपाल बनाउने हो भने त हामी अब फेर िवामे र्सर्दै हि“ड्नर्ुपर्छ, क्याम्बोडियामा जस्तै । देशलाई शून्यबाट अगाडि बढाउन खोज्नु अत्यन्तै अपरपिक्व राजनीति हो ।

संविधानसभा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सङ्घीय संरचना सुन्दा र भन्दा जतिसुकै आकर्ष लागे पनि व्यवहारमा उतार्न अत्यन्तै कठिन छ । संविधानसभाको चुनाव भनेको साधारण चुनाव त हु“दै होइन । यो चुनाव पार्टर्ीी हिसाबले गर्ने चुनाव पनि होइन  । यसमा पढेलेखेका-जानेबुझेका मान्छे आउनु अनिवार्य छ । तर, अहिले परििस्थति यस्तो छ कि यसमा पढेलेखेकाहरू आउने सम्भावना कम छ  । यही प्रणाली अनुसार पार्टर्ीी 'रबर स्ट्याम्प' हरू मात्र आउनेेछन्  । अन्तरमि संसद्लाई नै हर्ेर्ने हो भने त्यहा“ माओवादीका तर्फाट माथिल्लास्तरका नेताहरू कोही गएनन् । यसको मतलब माओवादीलाई नै विश्वास छैन, र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्प्रति ।

संविधानसभामा जानुअगावै कस्ता कुरा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति अर्न्तर्गत पर्ने र कस्ता त्यसबाहिर रहनुपर्ने निक्र्योल भएन भने चुनावपछि पनि अस्थिरता कायम नै रहनेछ । कतिपय विषय पहिल्यै जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्गो नलागेसम्म संविधानका खेस्रामेस्रा कुरा गर्नै मिल्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिभन्दा बाहिर रहनुपर्ने कुराहरू हुन् ः परराष्ट्रनीति, सरकारी सेवा, न्याय प्रणाली, रक्षा र राष्ट्राध्यक्ष ।र् धर्मनिरपेक्षता, सङ्घात्मक शासन र अहिले आएर गणतन्त्रको कुरा जनताले छिनोफानो गर्नुपर्ने हो । यी विषयमा जनताको अधिकार अपहरण भएको छ । तर पनि, अपहरण गर्नेले त्यसलाई धान्न सक्दैन । जनतालाई निर्ण्र्ाागर्न दिनुपर्ने कुराहरूमा सात दल आफ“ैले निर्ण्र्ाागरेर जनतामा लाद्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । संविधानसभा पहिले निर्ःर्सत गर्ने भनियो तर अहिले आएर र्सर्सत मात्र होइन, संविधानसभाले गर्नुपर्ने सबै निर्ण्र्ाारू अहिले नै गर्न थालियो । यसले भोलिका दिनमा समस्याहरू निम्त्याउ“छ ।

जस्तो, सङ्घात्मक प्रणालीमा जाने भनिएको छ तर त्यसको ढा“चाबारे कसैलाई थाहा छैन । नेपालमा कुनै एउटा त्यस्तो जात छैन, जहा“ प्रान्त बन्नसक्ने क्षेत्रमा उनीहरूको बाहुल्य होस् । भोलि जथाभावी सङ्घीय क्षेत्र बनाइयो भने कपिलवस्तु काण्ड हरेक ठाउ“मा निम्तिन सक्छ । अनि, बहुमत नै अल्पमतमा पर्न सक्छ  । वास्तवमा जनताले खोजेको त विकेन्द्रीकरण हो । स्थानीय निकायहरूमा केन्द्रले आफूस“ग राखेको अधिकार पुगोस् भन्ने सबले चाहेका छन्  । यो विकासको कुरा हो तर राजनीतिलाई प्रवेश गराइएको छ । चुनावका लागि तीन महिना पनि छैन, कसैले पनि सङ्घीयताको अवधारणा ल्याएको छैन, त्यसका लागि गृहकार्य पनि गरेको छैन । यस्तो स्थितिमा कुन सङ्घीयतालाई अनुमोदन गर्ने -

सङ्घीयता भनेको वास्तवमा विकेन्द्रीकरण हो  । अहिले जिल्ला वा भोलि प्रदेश जे नाम दिए पनि विकासको अधिकार भोलि कति दिने भन्ने नै मूल कुरा हो । अहिले त्यसलाई संविधानतः के भन्ने कुनै ठेगान छैन । भोलि कुन संरचनामा जाने भन्ने कुनै पार्टर्ीी गृहकार्य गरेको छैन । नारा त छ तर नारामा पनि विरोधाभास देखिन थालेको छ ।

राजतन्त्र राख्ने/नराख्ने भन्ने कुरा पनि जनताले निर्ण्र्ाागर्नुपर्ने हो । वैधता पाउनका लागि जनमतसङ्ग्रहमा जानुपर्ने हो । आफूलाई जनताका हिमायती भन्नेहरू जनमतसङ्ग्रहमा किन जान सकेनन् - यो खोजको विषय हो । राजाले 'क्याम्पेन' गर्छन् कि भनेर डराएर हो कि - राजा नचाहने जनमत आयो भने राजा फालिन्थ्यो  । संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्ण्र्ाागर्ने भन्ने कुरा पनि यस अर्थमा त्रुटिपर्ूण्ा छ कि त्यहा“ं जनताको मत कसरी अभिव्यक्त हुन्छ र पार्टर्ीी्वीपको निर्ण्र्ााके हुन्छ - किनभने, अहिले नै ह्वीप उल्लङ्घन हुन थालिसक्यो । मान्छेहरूलाई चित्त बुझेको छैन यस कुरामा । भोलि संविधानसभाको निष्पक्ष चुनाव भयो भने पनि यो समस्या त आउ“छ नै । त्यसैले लहडमा जसरी काम गरयिो, त्यसले संविधानसभा र सातदलीय गठनबन्धनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

अन्तरमि संविधानमा गरएिको तेस्रो संशोधनले राजाको भविष्य के हुन्छ भन्न प्रश्न धेरैको मनमा होला । तर, यस संशोधनले राजालाई भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा बढी घाटा परेको देखिन्छ । वैधता नै नभएको निर्ण्र्ााो कुनै अर्थ नभएकाले राजालाई अहिलेका निर्ण्र्ाारूले केही फरक पार्दैन । तेस्रो संशोधनले नया“ कुरा केही भनेको पनि छैन । संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । अहिले गणतन्त्रात्मक नेपाल घोषणा गरएि पनि, एकतन्त्रात्मक वा राजतन्त्रात्मक जे घोषणा होस्, त्यसको केही अर्थ छैन, नेपाल छुवाछूतमुक्त देश भनेर घोषणा गरेभै“m ।

फेर िगणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने भन्ने कुरा आफै“मा मिल्दैन । प्राविधिक रूपले पनि मिल्दैन । कुनै पनि पुस्ताले भोलि आउने पुस्तामाथि आफ्नो निर्ण्र्ाालाद्न सक्दैन । भोलि आउने सभा भनेको त र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद् हो । र्सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्लाई अहिले नचुनिएको अङ्गले भोलि 'यसो गर', 'उसो गर' भन्न कुनै हालतमा मिल्दैन । अहिलेको संसद्ले गरेको निर्ण्र्ााभोलि निर्वाचित भएर आउने संसद्ले मान्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । त्यो र्सार्वभौमसम्पन्न संसद् हो, त्यसले जे पनि गर्नसक्छ । अहिलेको निर्ण्र्ाााई मान्न पनि सक्छ, नमान्न पनि सक्छ । यसभन्दा चर्को अरू कुनै निर्ण्र्ाापनि गर्नसक्छ । संविधानसभालाई 'डिक्टेट' गर्न, त्यो पनि जनताबाट नचुनिएकाहरू र मरेर ब्यू“ताइएकाहरूलाई अख्तियारी छैन ।

दिल्लीमा भएको १२ बु“दे समझदारी राजालाई ठेगान लगाउने मुग्लानी साहूको 'एजेन्डा' हो । त्यसैको प्रतिफल हो, अहिले देखिएका विकृतिहरू । आफ्नो बलबुता र बुद्घििववेक दल-माओवादी १२ बु“दे समझदारीमा प्रयोग गरएिको छैन । कसैको आवेशलाई कसैले प्रयोग गरििदएर भएको सम्झौता हो यो । यसमा समस्या आउ“थ्यो नै, आइरहेको छ । त्यसैले, अहिले राष्ट्रियताको प्रश्नमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमा विभाजन देखिएको हो । यसको केन्द्रमा राजा र राजसंस्था छ, जसलाई त्यति सजिलै किनारा लगाउन सकि“दैन ।

राजतन्त्र रहनुपर्ने राष्ट्रियताबाहेकको आधार पनि छ । निरङ्कुश राजतन्त्र कसैलाई पनि चाहिएको छैन । यस पङ्क्तिकारले थाहा पाएसम्म जी शाह भन्ने व्यक्तिलाई पनि निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिएको छैन । जसले पार्टर्ीीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्थ्यो, आप\mनो तथाकथित निरङ्कुश शासनकालमा उसले त्यस्तो केही गरेन । बरु सात दलले नै चुनिएका सांसदहरूलाई संसद्मा प्रवेश गर्न रोक लगाए । जबकि, राजाले चुनाव गर्नका लागि सबै सरकारलाई भन्दै आएको हो ।

नेपालज्ास्तो देशमा पार्टर्ीीट आएको व्यक्ति 'हेड अफ दी स्टेट' -राष्ट्राध्यक्ष) बन्यो भने अरू पार्टर्ीी नमान्ने स्थिति हुन्छ, त्यो प्रस्ट छ । किनभने, कुनै पनि व्यवस्थामा 'हेड अफ दी स्टेट' नै 'हेड अफ दी आर्मी' -सेना प्रमुख) हुन्छ  । उसमै रहेको हुन्छ, संविधानमा लेख्न नभ्याइएका अवशिष्ट शक्ति  । यस्तो शक्ति रहेको 'हेड अफ दी स्टेट' दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेको हुनर्ुपर्छ ।

अहिलेको परििस्थतिमा 'हेड अफ दी स्टेट' भनेर मान्नसक्ने संस्था कुन छ - राजसंस्था नै हो । वैकल्पिक रूपमा कुनै र्सवमान्य संस्था, जो पार्टर्ीीभन्दा माथि रहेको पाउने सम्भावना अहिले झन्झन् कम हु“दै गएको देखिन्छ । एक सय तीन जात र ९३ भाषीले मान्न सक्ने कुन संस्था छ - कोही पनि छैन । यहा“निर राजसंस्थाको आवश्यकता खट्किन्छ । त्यसैले, देश गणतन्त्रमय भइसक्यो भन्ने लाग्दैन । ज्रि्रै फड्कारेर खाएका 'ज्रि्रोजीवी' हरूले मात्र देश गणतन्त्रमय भइसक्यो भनेका हुन् । तथ्यले यो कुरा कतै पनि देखाउ“दैन । अर्कोतर्फ, नेपाली जनताले राजाले सक्रिय शासन गरेको पनि मन पराउ“दा रहेनछन् भन्ने विगतको अनुभवले देखाएको छ । राजाले अहिले त्यसैबाट पाठ सिकेर पार्टर्ीीलाई सबै सुम्पेर बसेको स्थिति छ । तर, राजालाई पार्टर्ीीले 'हामीले चुनाव गर्न सकेनौ“, तिमीले नै गराइदेऊ' भन्ने स्थिति पनि नआउला भन्न नसकिने परििस्थतिले नै देखाउन थालिसक्यो ।

देशको भविष्य कस्तो छ भन्ने ठेगान नभएका बेलामा राजतन्त्रको भविष्य के होला - भन्न गाह्रो छ । राजतन्त्र भनेको देशको एउटा अङ्ग मात्र हो । अहिले नै राजतन्त्रको भविष्य कस्तो होला भन्ने कुराको निर्ण्र्ाागर्नु अपरपिक्व हुन्छ । परििस्थति अनुसार जे-जे होला भन्नुबाहेक अर्को उपाय छैन । भोलि सबैलाई समेटेर निष्पक्ष रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसले अन्तर्रर्ााट्रय वैधता पाउ“दैन । वर्तमान राजास“ग यस पङ्क्तिकारले उनी राजा हुनुभन्दा अघि पनि र राजा भइसके पनि काम गरेको हो । राजालाई केही समययता भेट्दा के पाइएको छ भने उनी यति सब हु“दा पनि निराश छैनन्, न त उनमा कटुता भेटिन्छ । अनौठो लाग्छ, एक-डेढ घन्टा एक्लै कुरा गर्दा कोही नाटक गरेर बस्न सक्दैन । 'दलहरूलाई मार्गचित्र अनुसार हि“ड्नु भनेको हो । उनीहरू त्यस अनुसार हि“डेका छन् कि छैनन्, त्यो जनताले भन्ने कुरा हो । मैले अहिले त्यही कबुलिएको मार्गचित्र हेररिहेको छु, अहिले मैले गर्नैपर्ने केही छैन' भन्ने राजाको भनाइ पाइएको छ । यसैले राजाको भविष्य के होला भन्ने परकिल्पनामा अलमलिनु जरुरी छैन ।

०३३ सालमा बीपी कोइरालाले मेलमिलापको सिद्घान्त अघि सारे, जसले नेपालको राजनीतिमा परविर्तन ल्यायो । मेलमिलापको नीति परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिबीच तालमेल हुनर्ुपर्छ भनेर ल्याइएको हो । राजसंस्था र राष्ट्रियताप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरूस“ग पनि मेलमिलाप गर्नुपर्ने हो, नेपाली काङ्ग्रेसले तर त्यसो भएको छैन । यस वर्षराष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसकै दिन अबको मेलमिलाप जनतास“ग मात्र हुन्छ भनेर जुन वक्तव्य आयो काङ्ग्रेसबाट, त्यसको मतलब आजसम्म जनतास“ग मेलमिलाप नगरेको बुझिन्छ । चुनावमा चाहि“ नजाने अनि जनतास“ग कहा“निर मेलमिलाप गर्ने - र, कसरी आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्ने -

यदि ०६४ चैतसम्म चुनाव नै हुन सकेन भने के हुन्छ - ०५६ सालमा चुनिएका प्रतिनिधिहरूको क्ष्ँेत्रमा त्यतिखेर १० वर्षा केटाकेटी पनि १८ वर्षभइसके । यस्तो स्थितिमा जनताले हालका सांसदलाई किन मान्नुपर्ने - त्यसरी बालिग भइसकेकाहरूका प्रतिनिधि त होइनन् नि उनीहरू । यस्तोमा कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको निर्ण्र्ााकसैले मान्ला भन्ने लाग्दैन । जोस“ग हिजो शपथ खाएको त्यही“ गएर 'मार्गचित्र भनेका थियौ“, चलेन' भन्नुपरे के गर्ने  - त्यसबेला राजाले के गर्ने हो, थाहा छैन ।

-इन्जिनियर ज्ञवाली ँअसोज १८’ पछि गठित सरकारमा जलस्रोतमन्त्री थिए ।)