आसन्न खतराका अनिष्ट सूचक - भरत दाहाल

http://www.kantipuronline.com/Nepal/bislesan.php

संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गर्ने बा“की-बक्यौताको सिद्धान्तका आधारमा पुस १३ गते संसद्बाट नेपाललाई 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' घोषणा गर्ने निर्ण्र्ााभएपछि उपहास, र्समर्थन र विरोधका चर्चाहरू सुरु भएका छन् । तीनैथरी चर्चाको सारतत्त्व, यस निर्ण्र्ााे देशको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरामा केन्द्रित नरहेर सात दलका शर्ीष्ा नेताहरूको प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरामै केन्द्रित छ ।

निर्ण्र्ााा 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को घोषणा तर संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्म राजतन्त्र कायम रहेको स्वीकारोक्ति, गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकले गर्ने हो कि नया“ संविधान निर्माणपछिको पहिलो बैठकले गर्ने हो भन्ने कुराको अस्पष्टता, संविधानसभा चुनावपछिको बैठकले गर्नसक्ने कार्यान्वयन अहिलेको संसद्ले किन गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नप्रतिको मौनता र देशको भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको देख्दादेख्दै यसबारे छलफल गर्न ठूला दलहरूले देखाएको अनिच्छाजस्ता विरोधाभासहरू यसबीच छताछुल्ल भइसकेका छन्  । त्यसैले संसद्को यस खिचडीलाई 'महाकाली सन्धि' का पक्ष्ँमा पारति गरएिको सङ्कल्प प्रस्तावभन्दा बढी राजनीतिक महत्त्व दिन पनि उचित देखि“दैन ।

सन् १९७९ मा इरानका राजा रेजा पहलवीको पतनपछि विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा संसद्ले गरेको 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को घोषणा निश्चय नै चानचुने विषय होइन । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाले विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा हलचलपर्ूण्ा परविर्तन ल्याउ“छ भन्ने वास्तविकतामा पनि कुनै शङ्का छैन । तर, यत्रो महत्त्वको विषयको निर्ण्र्ाा्रति न देशभित्र कुनै उत्साहजनक जनप्रतिक्रिया देखियो, न त अन्तर्रर्ााट्रय क्ष्ँेत्रमा यसले सामान्य समाचारभन्दा बढी महत्त्व पायो । कारण प्रस्ट छ, यो 'सोम शर्माको सातु' हो । गणतन्त्रलाई दल धान्ने टेको बनाएकाहरूलाई पेट भरएिको अभिनय गर्ने बाटो चैतसम्मका लागि सहज भएको मात्रै हो ।

घटना एक, व्याख्या अनेक

प्रचण्डका लागि संसद्को निर्ण्र्ाा'युगान्तकारी महत्त्व' को घटना हो । गिरजिाप्रसाद कोइराला यसलाई 'ऐतिहासिक निर्ण्र्ाा भन्न रुचाउ“छन्  । माधवकुमार नेपाल अब गणतन्त्रको स्थापनालाई 'कसैले रोक्न नसक्ने' व्याख्या गर्छन् । विदेशीहरूले नेपालीहरूको आफ्नो विषयका रूपमा सङ्केत गर्दै त्यस निर्ण्र्ाााई 'संसद्को मत' का रूपमा लिएका छन् भने नेपाली जनताले निर्ण्र्ााो भाषालाई दलका नेताहरूको लाचारीका रूपमा बुझेका छन् ।

'चुनबाङ बैठक' पछिको कार्यदिशालाई संविधानसभामार्फ संस्थागत गरेर आफ्नो भविष्य सुरक्ष्ँित गर्न पार्टर्ीीङ्क्तिलाई आफ्नो नेतृत्वमा गडबढी हुनुभन्दा पहिल्यै संविधानसभामा धकेल्ने प्रचण्डको विशेष उद्देश्य हो । एमालेको नीति आए आ“प, गए झटारोजस्तो चुनाव भए पनि नभए पनि दोस्रो दर्जामै रहने हो । बा“की दलहरूका नीति, ठूला दलहरूको सहमतिबाट केही न केही भइहालेमा अहोभाग्यजस्तो छ । ठूला दलहरूको विवाद र एजेन्डाभन्दा बाहिर तिनको कुनै अस्तित्व छैन ।

यी विविध स्वार्थका कारण २३ बु“दे सहमति हुन पुगेको छ । त्यस अनुसार भएको संविधान संशोधनमा गणतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी तिनै बु“दाहरू सामेल गरएिका छन्, जसलाई कारण देखाएर क्रमशः काङ्ग्रेस र माओवादीले मङ्सिर ६ गतेको चुनाव बिथोलेका थिए । अहिलेको सहमति प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी भारतको ४० र ६० प्रतिशतको पुरानै प्रस्तावलाई दर्ुइ प्रतिशत तलमाथि पारेर गरएिको छ । त्यो पनि 'र' का प्रमुख अशोक चतर्ुवेदीको नेपाल भ्रमण र सबैस“ग उठबसपछि मात्र ।

संविधान संशोधन भएकै दिन ठूला दलहरूलाई 'पहाडे पार्टर्ीीभन्दै तर्राई-मधेस नामको सङ्गठन खुलेको छ । माओवादीभित्र लगाम रहेको मुख्य पङ्क्ति राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्दै देशव्यापी अभियानमा जुटेको छ । र, त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिबाटै समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सेना समायोजनसम्बन्धी सहमतिविरुद्ध आक्रोशपर्ूण्ा अभिव्यक्ति पनि आइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चिताका अभावमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पर्ूण्ाता नपाउने निष्कर्षहित जनमोर्चालगायत विभिन्न शक्ति, संस्था र व्यक्तिहरू वैदेशिक हस्तक्ष्ँेपविरुद्ध केन्द्रित हु“दैछन् ।

देशको सङ्कट समाधानका लागि आमसहमतिका साथ गर्न लागिएको भनिएको संविधानसभा चुनावअगाडिको वास्तविक तस्बिर यही हो । यसले चुनावका लागि आमसहमतिको झलक दिन्छ कि दि“दैन वा यस प्रकारको आमविमतिबीच चुनावको विन्दु प्रस्टस“ग देखिन्छ कि देखि“दैन भन्ने कुरा २३ बु“दामा सहमति गर्नेहरूले नै व्याख्या गरून् । तर, घटना प्रक्रियाले दिएको निष्कर्षयही हो कि न पुरानै सहमतिहरूमा पुनः हस्ताक्ष्ँर गर्दैमा ती कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ, न त 'राष्ट्रियता', 'मधेस' र 'स्वशासन' को आवाज मत्थर हुने सम्भावना छ । न यहा“ कुनै विदेशी र दरबारले सरकारको नियन्त्रणमा काम गर्नेछन्, न त हत्या, हिंसा र डकैतीका घटनाहरूको मानसिक त्रास कम भएर जाने लक्षण छ ।

सहमतिमा चुनाव हुनका लागि न्यायपर्ूण्ा माग गर्नेहरू सबैको चित्त बुझ्नर्ुपर्छ । वर्तमान परविेशमा 'चित्त' कसैको बुझेको छैन । कतिसम्म भने २३ बु“दामा हस्तँक्षर गर्नेहरूले समेत 'चैतभित्रमा चुनाव भएन भने...' भन्दै र आफ्नो अशान्त चित्त पर््रदर्शन गर्दै चुनावको ग्यारेन्टी दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चैतभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने सहमति भनेको र्सवप्रथम, दलका शर्ीष्ा नेताहरूको असक्षमता ढाकछोप गर्नका लागि≤ दोस्रो, नहुने चुनावका लागि अडान कायम राखेर चुनाव भा“डेको अपजस नबोक्नका लागि≤ र तेस्रो, सत्तामा रहेको भारी-भरकम उपस्थितिलाई निरन्तरता दिनका लागि भएको हो भन्न सकिन्छ ।

सम्भावित तीन प्रभाव

कुनै पनि निर्ण्र्ााो औचित्य त्यसको प्रभाव र परण्िााममा खोजिन्छ । संसद्को पुस १३ गतेको निर्ण्र्ााो पहिलो प्रभाव तर्राईमा देखिएको छ । 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को घोषणा भएकै दिन तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीठन भएको छ । यो प्रभाव यसकारण नकारात्मक छ कि मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरूले संसद्को निर्ण्र्ाााई पहाडे-मधेसीबीचको विवादका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेका छन् र उत्पीडित पहाडेहरूको अधिकारस“ग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रभाव छोड्न खोज्दैछन् । यद्यपि, मधेस राजनीतिको अगुवा बनाइएकाहरू कुनै पनि प्रकारको उत्पीडित तप्काभित्र पर्दैनन्  । तिनीहरू पञ्चायतकाल, बहुदलकाल र अहिलेको सङ्क्रमणकाल सबै चरणमा राज्यभित्र हालीमुहाली गरअिाएका तथा मधेसीहरूको शोषण गरेर मोटाएका व्यक्तिहरू हुन् । तैपनि, पर्ूण्ा समानुपातिक प्रतिनिधित्वप्रति दलका नेताहरूको उपेक्षाभावले त्यस्ता तत्त्वहरूलाई दर्ीघकालसम्म अस्थिरता फैलाउने आधार मजबुत बनाइदिएको छ ।

संसद्को निर्ण्र्ााो अर्को घातक प्रभाव हिमालदेखि तर्राईसम्मका आदिवासी, जनजाति र दलितहरूमाथि परेको छ । निर्ण्र्ााो लिखतमा उल्लिखित 'सङ्घीयता' र 'गणतन्त्र' दुवै शब्द उत्पीडित समुदायको हित र अधिकार प्रतिकूल छन् । उत्पीडित तप्काले उठाउ“दै आएको सङ्घीयता भनेको स्वायत्त अधिकारसहितको सङ्घीयता हो । जसको मुख्य आधारका रूपमा उत्पीडित जाति, भाषा र क्ष्ँेत्रको पहिचान रहेको छ । जबकि अन्तरमि संविधानमा सामेल गरएिको सङ्घीयता एकातर्फस्वायत्त अधिकारमा आधारति छैन भने अर्कोतर्फयो धरातलीय सम्प्रदायमा आधारति र साम्प्रदायिक प्रवृत्तिलाई उत्प्रेरति गर्ने खालको छ । आदिवासी, जनजाति र दलितहरूको उत्पीडनको मुख्य आधारका रूपमा रहेका राजतन्त्र र बहुमतीय चुनाव प्रणालीको जबरजस्त अस्तित्व अहिले पनि कायम छ । यर्सथ, संसद्को निर्ण्र्ााे यस पङ्क्तिलाई विरोधी कित्तामै सुदृढ हुन मद्दत गर्छ ।

विभिन्न दलभित्र र बाहिर पनि वैचारकि-राजनीतिक ध्रुवीकरण संसदीय निर्ण्र्ााो तेस्रो प्रभावका रूपमा प्रकट हुने देखिन्छ । यस्तो ध्रुवीकरण मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नवरपिर िकेन्द्रित रहनेछ । देशव्यापी माग र विरोधका बाबजुद सात दलको छलफल र सहमतिमा जब राष्ट्रियताको मुद्दाले ठाउ“ नै पाएन, त्यसले सात दलको शर्ीष्ा नेतृत्व राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार समाप्त पार्दैछ ।

तर, राष्ट्रियताको विषय जबरजस्त रूपमा उठ्ने निर्विवाद छ । आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका प्रमुख मुद्दाहरू र राष्ट्रियताको मुद्दा एउटै सिक्काका दर्ुइ पाटा हुन् । एउटा आन्तरकि औपनिवेशीकरणविरुद्ध छ भने अर्को बाह्य औपनिवेशिकताविरुद्ध  । दुवैको सारतत्त्व उपनिवेशवादको विरोध हो । अतः भोलिको ध्रुवीकरणमा यी दुवै पङ्क्तिबीच मोर्चाबन्दी हुने भरपर्दो आधार देखिन्छ । यसले अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र दलीय संरचनाहरूमा गुणात्मक रूपमै फेरबदल ल्याउन सक्छ । संसद्को निर्ण्र्ाागत्तै मधेसका नाममा र 'वाईसीएल' का तर्फाट राष्ट्रियताको पक्षमा चर्कंदै आएका स्वरहरूले सम्भावित ध्रुवीकरण र समीकरणलाई बुझ्न सजिलो पार्नेछन्  ।

महत्त्व ः सकारात्मक-नकारात्मक

कुनै पनि घटना भइसकेपछि कुनै न कुनै रूपमा त्यसको महत्त्व त स्थापित हुन्छ नै । त्यसैले संसद्को निर्ण्र्ााो महत्त्व छैन भन्ने कोणबाट त्यसको चर्चा गर्नु गलत हुन्छ । चर्चाको ठीक कोण यो हो कि उक्त निर्ण्र्ााो सकारात्मक र नकारात्मक महत्त्वको अन्तर कहा“नेर छ - यस अन्तरलाई मात्रा र गुणको प्रभावका रूपमा विभाजन गर्दा समग्र राजनीतिको परण्िााम कस्तो हुनसक्ला भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।

२३ बु“दे सहमतिको सकारात्मक प्रभाव मात्रात्मक देखिन्छ । यो सहमतिले गणतन्त्र स्थापना गरेको छैन । तापनि, त्यस दिशातर्फो लिखित प्रतिबद्धता र उक्त प्रतिबद्धताविरुद्ध दरबारबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आउन नसक्नुले त्यो कमजोर बन्दै, निकै पछाडि हटेको प्रभाव आमजनमानसमा पर्नु स्वाभाविक छ । यस प्रभावले राजतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफ्नो नित्यकर्म गर्ने राजनीतिज्ञहरू, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक समूहहरू तथा आर्थिक एकाइहरू कमजोर बन्दै जानेछन् र राजतन्त्रप्रतिको मोहभङ्ग हुन गई त्यसको जग प्रतिरोध गर्न नसक्ने गरी कमजोर हुने वातावरण बन्न सजिलो हुनेछ ।
राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानेर हि“ड्ने विचारधारा पहिलेकै रूपबाट क्रियाशील हुन नसक्ने र कुनै न कुनै रूपमा निरङ्कुश राजतन्त्रस“ग जोडिएका शक्तिहरू लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा इच्छा वा अनिच्छापर्ूवक जानैपर्ने परविेश निर्माण गर्नु संसदीय निर्ण्र्ााो अर्को सकारात्मक प्रभाव हो ।

संसद्को पुनःस्थापना हु“दै २३ बु“दे सहमतिसम्म आइपुग्दा राजतन्त्रको जग अकल्पनीय रूपमा खोक्रो भएको छ । आफ्नो शक्तिका भरमा त्यसले केही गर्न सक्ने स्थिति रहेको छैन । यदि भोलिका दिनहरूमा राजाबाट कुनै राजनीतिक कदम चालियो भने त्यो कुनै विदेशी शक्तिराष्ट्रको नाङ्गो सहयोगबाट मात्र सम्भव छ । यस अवस्थामा राजतन्त्र पुरानै सारमा र्फकने छैन, बरु त्यो भुटानभन्दा निम्नस्तरको कठपुतली हुनेछ ।

पहिलो संशोधनमा थपिएको सङ्घीयतालाई गणतन्त्रस“ग जोड्दै संविधानको तेस्रो संशोधनलाई जुन रूपमा सैद्धान्तिक परमिार्जन गर्न खोजिएको छ, त्यसले एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षधरहरूको वैचारकि वर्चस्वको अन्त्य गरेको छ । देश अब निर्विवाद रूपमा एकात्मक संरचनाबाट अगाडि बढ्न नसक्ने धरातल परपिक्व भएको छ । सङ्घीयताको स्वायत्त संरचना बन्न मुस्किल भए पनि भोलिका दिनहरूमा स्थानीय निकायहरूको अधिकारको दायरा र राज्यमा उत्पीडित समुदायको सहभागिताको प्रतिशत नबर्ढाई कसैको नेतृत्वमा राज्य चल्न सक्ने देखि“दैन ।

उपर्युक्त लक्षणहरू तत्कालै निर्ण्ाायक रूपमा प्रभावकारी छैनन् । तिनले नेपाली समाजभित्र क्रमशः आफ्नो महत्त्व स्थापित गर्दै जाने मात्र देखिन्छ । तर, अहिल्यै माग भएको राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाको आवश्यकता पूरा हु“दैन । त्यसैले २३ बु“दे सहमति र अन्तरमि संविधानको तेस्रो संशोधनबाट पर्न जाने नकारात्मक प्रभावको महत्त्व मात्रात्मक होइन, गुणात्मक प्रकारकै देखिन्छ  ।

'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को अद्वितीय युगान्तकारी महत्त्व राख्नुपर्ने निर्ण्र्ाााई आमजनमानसले जुन उदासीनता र उपेक्ष्ँाभावका साथ लिएको देखियो, यो नेताहरूप्रतिको चरम अविश्वास हो । देशव्यापी उत्सवका रूपमा लिइनुपर्ने उक्त निर्ण्र्ााजनताका लागि सात दलका नेताहरूको रकमी भाषा मात्र बन्यो  । यसको प्रस्ट सङ्केत यो हो, दलहरूको निर्ण्र्ााप्रक्रियाप्रति जनताको लगाव घट्दै गएको छ ।

वास्तवमा २३ बु“दे सहमतिमा जुन खिचडी पकाइएको छ, त्यो कुनै राजनीतिक दिशा नै होइन । स्पष्ट दिशा र लक्ष्यको अभावमा संविधानसभाको चुनाव नहुने सम्भावनातिरै इङ्गित गर्छ । आउ“दो चैतमा चुनाव नहुनुको परण्िााम दलहरूको पतन र बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूको सहयोगमा राजतन्त्रको परमिार्जित पुनःजन्मका रूपमा पनि आउन सक्छ  ।

राजतन्त्र खोक्रिइसकेको र संविधानसभा पनि अनिश्चित रहेको अवस्था छ अहिले । यस्तो संवेदनशील मोडमा विदेशीहरूको दबाब र हस्तक्ष्ँेपबारे सात दलको नेतृत्वमा कुनै छलफल र सहमति बन्दैन  । यसको स्वाभाविक परण्िााम यो हुनेछ कि शक्तिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाली सेनामाथि अब सबै विदेशी शक्तिहरूको आ“खा केन्द्रित हुनेछ । नेपाली सेना अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिसङ्र्घष्ाको केन्द्रविन्दु बन्नेछ । देशभित्र सेनाको लगाम लिने शक्तिको अभावमा त्यो पर्ूण्ातः विदेशी नियन्त्रणमा जाने खतरा बढेको छ । यदि यस खतराले पर्ूण्ाता पायो भने नेपाल कुनै खाले उपनिवेश वा अन्तहीन युद्धको नया“ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ । त्यस अवस्थामा राज्यको परम्परागत शक्ति दरबारबाट विदेशमा स्थानान्तरण हुनेछ ।