सङ्कटभित्रको सङ्कट ध्रुवहरि अधिकारी

सन् १९३६ -विसं १९९३/९४) मा बेलायतमाथि 'गद्दी-त्याग' सङ्कट आइपर्‍यो । अङ्ग्रेजहरू त्यस घटनालाई 'एब्डीकेसन क्राइसिस्'को प्रसङ्गबाट सम्झन्छन् । भएको के थियो भने युवक राजा एर्डवर्ड आठौ“ले एउटी त्यस्ती अमेरकिी नारीसित बिहेको इच्छा गरे, जसले विगतमा दर्ुइपल्ट बिहे गरसिकेकी थिइन् ।


राजाको त्यस प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री स्टान्ली बाल्डवीनको सरकारले अनुमति दिन मानेन । महिनौ“सम्म धार्मिक, राजनीतिक र सामाजिक मान्यताका कुराहरू र्सार्वजनिक बहसमा आए । राजालाई आफ्नो विचार त्याग्न प्रेरति गरयिो । तर, उनले हठ छोडेनन् । सरकारले पनि उनको योजनालाई स्वीकृति दिएन । कि गद्दी त्याग्नुपर्ने भयो, कि मनपरेकी स्त्री छोड्नुपर्ने परििस्थति सिर्जना भयो । अन्ततोगत्वा राजाले गद्दी त्यागकै घोषणा गरे १० डिसेम्बर १९३६ का दिन । खाली राजगद्दीमा राजकुमार अर्ल्बर्टलाई राजा जर्ज छैटौ“का रूपमा आरोहण गराएर सङ्कट सुल्झाइयो । अहिलेकी गद्दीनसिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीया तिनै राजा जर्ज छैटौ“की जेठी छोरी हुन् ।



यतिखेरको नेपालको सङ्कटको प्रमुख कारक पनि राजा नै हुन्, उनकै हठ र महत्त्वाकाङ्क्षा हो । गणतन्त्रका नारा, 'नारायणहिटी खाली गर' भन्ने दबाब, गद्दी छोड्ने मागलगायतका सान्दर्भिक विषयहरूको जरो राजहठ नै हो भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । दम्भ, अहङ्कार र आक्रोशका परण्िाति एक-एक गरेर क्रमैसित दृश्यपटलमा आएका हुन् । एकाएक यो अवस्था निर्माण भएको किमार्थ होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजा हुन राजी भएका वीरेन्द्रका भाइ हुनुभन्दा ०१७ सालको फौजी काण्डमार्फ सक्रिय हुन अघि सरेका महेन्द्रको छोरो हुने महत्त्वाकाङ्क्षाले ज्ञानेन्द्रलाई बिगारेको निष्कर्षउनकै निकटस्थहरूले समेत निकालेका छन् ।


देश ०४६ सालबाट लामो फड्को मारेर डेढ दशक अगाडि पुग्दा ज्ञानेन्द्रले भने ०१७ को शैलीमा सैनिक हस्तक्ष्ँेपद्वारा देशका तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ भन्ठाने र सरासर गलत बाटो समाते । ०५९ असोज र ०६१ माघका कदम त्यसै प्रवृत्तिका जल्दाबल्दा प्रमाण हुन् । अनि, बेलायतका राजा एर्डवर्ड आठौ“लाई नारी-मोहले कर्तव्यबोधबाट च्यूत गर्राई दिग्भ्रमित तुल्याएझै“ राजा ज्ञानेन्द्रलाई पुत्रमोहले धृतराष्ट्र बनायो । र, कालक्रममा बाबुछोरा नै अलोकप्रिय हुन पुगे ।


राजसंस्थाको सामन्ती स्वरूप त्यसै पनि लोकप्रिय थिएन, त्यसमाथि जनसरोकारका मामिलाप्रतिको लगातारको उपेक्षाभावले राजाप्रतिको जनधारणा नकारात्मक हु“दै गयो । निर्धन देशको राज्यकोषलाई निजी ढुकुटीसरह खोलेर जथाभावी ढङ्गले भत्ता, भोज र भ्रमणहरूमा खर्च गर्ने सिलसिलाले जनस्तरमा पहिलेदेखि व्याप्त उदासीनता र आक्रोश विरोधमा परण्िात भएको हो । प्रस्टै छ, परििस्थति क्रमशः गरेर ब्रि्रेको हो, एकाएक अप्ठ्यारोपन आएको होइन । सच्याउने, सुधार गर्ने अवसर गुमाउ“दै गएपछि नै वातावरण धमिलिएको हो । आन्तरकि बलमा भन्दा बाहिरी आडमा टिक्ने रणनीति राजनीतिक दलहरूलाई काम नलागेजस्तै राजाका लागि पनि र्सार्थक वा निर्ण्ाायक हुन नसक्ने तथ्य पटकपटकका घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् ।


उक्साउने रणनीति


नेपालको भलो नचाहनेले यस देशलाई सध“ै अस्िथर राख्न खोज्छन् । 'प्रभाव क्षेत्र'का नाममा हस्तक्षेपका लागि मलिलो ठाउ“ बनाउन खोज्छन् । यस क्रममा तिनले राजालाई पार्टर्ीीरुद्ध र पार्टर्ीीलाई राजाविरुद्ध उक्साउने रणनीति अख्तियार गर्न सक्छन्, गरअिाएकै छन् । तर, यस्तो कुरो ठम्याइसकेपछि पनि बाहिरी शक्तिले फालेको बल्छीमा जानाजान किन पर्नु - वार्ता, सम्झौताद्वारा मुलुकमै मामिला सुल्झाएको भए त्यस बखतका सात दलले दिल्ली गएर माओवादीसित हात मिलाउनुपर्ने थिएन ।



बाहिरी 'मध्यस्थ' अथवा 'भूमिका' आवश्यक पर्ने थिएन । र, 'निरङ्कुश राजतन्त्र'को अन्त्य गराउने योजना खेस्राकै स्तरमा तामेलीमा जाने थियो । अर्को कोणबाट हर्ेदा यसमा राजनीतिक पार्टर्ीीको पनि दोष देखिएला तर उदार भएर पहल गर्ने दायित्व त राजाको थियो र कैफियत त्यही“ भइदियो ।


०६५ सालको आरम्भमा आइपुग्दा नेपालको राजतन्त्रले विडम्बनायुक्त संयोग देख्दैछ ः ००७ सालमा बाजे त्रिभुवनको अनुपस्िथतिमा राजतन्त्रको निरन्तरता कायम राख्न उभ्याइएका नाबालिग ज्ञानेन्द्र नै ५८ वर्षछि राजतन्त्रको क्रमभङ्ग हुन लागेको स्िथति हर्ेर्दैछन्, बेहोर्दैछन् । राजा हुनाले अझै दैवीशक्तिको आशा-भरोसा हुनु र्सवथा स्वाभाविक हो । हुने हुनामी त टारेर र्टर्दैन †


राजाका अगाडि धेरै विकल्प देखि“दैनन् । ०६३ वैशाख ११ गतेको घोषणापछि उपलब्ध भएजति विकल्प पनि अब छैनन् । यसबीचमा गिरजिाप्रसाद कोइरालाले राजा र युवराज दुवैले 'स्टेप डाउन' गरििदए सानु राजा -बेबी किङ्)को बन्दोबस्त गर्न सकिने सङ्केत र्सार्वजनिक गरेका थिए । त्यो एउटा राम्रँे विकल्प हुनसक्थ्यो, आलङ्कारकि राजतन्त्रको सिलसिला अघि बढाउन । र्'र्सवनासे समुत्पन्ने अर्द्ध त्वजति पण्डितः' भन्ने नीति वचन छ । यसको आशय बुझेर आफूले -र, छोराले) गद्दीत्याग गरेर भए पनि नेपालमा राजसंस्थाको सान्दर्भिकता जोगाउन सक्ने थिए ।


टाढा जानैपर्दैन, भुटानकै राजा जिग्मेसिङ्गे वाङ्चुकले गद्दीत्यागको ताजा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । छोरालाई गद्दी दिए र आफू अवकाशको जीवन ढुक्कसित बिताइरहेको देखिन्छ । बेलाबखत छोरालाई परामर्श दि“दा हुन् । तर, लाग्छ- ज्ञानेन्द्रलाई यस्तो प्रस्ताव आकर्ष लागेन । परामर्शदाताहरूको सुझावमा सके राजाको यस्तो सोच बनेको छ ः राजतन्त्र नै नराखे कुरै सकियो, राख्ने हो भनेचाहि“ गद्दीमा कसले बस्न पाउ“छ भनेर अरूले तोक्न मिल्दैन । यस्तो तर्क आफ्नो ठाउ“मा ठीक होला तर चेतनशील नेपाली समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन । यो घामजत्तिकै र्छलङ्ग तथ्य हो ।


नेपाली सेनाको आड र आधार राजतन्त्रका सर्न्दर्भमा बरोबर चर्चामा आउने अर्को पक्ष्ँ हो । परम्पराको मात्र कुरो गर्दा एक किसिमको अवधारणा बन्ला तर तथ्यगत विवेचना गर्दा सेनाको नेतृत्व यथार्थपरक दृष्टिकोण बनाउन सामान्यतः सक्षम नै देखिन्छ । उदाहरण ०६३ सालकै घटना हुनसक्छ । सैनिक कारबाहीबाट मात्र राजनीतिक समस्याको हल निस्कन सक्दैन भनी उतिखेर हात झिक्ने 'शाही' सेनाले अहिलेको परविर्तित स्िथतिमा आएर राजाका पक्षमा सैनिक हस्तक्षेप कसरी गर्ला - र, अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले के आधारमा त्यस्ता कार्यलाई मान्यता देला - हो, दरबारमा करबि तीन हजारको सङ्ख्यामा रहेका सैनिकले माओवादी पक्षबाट एक्कासि आक्रमण भइहालेमा जवाफी कारबाहीमा हतियार चलाउन सक्छन् । तर, त्यो सानो टुकडीले तख्तापलट गर्ने व्रि्रँेही शक्तिको रूप लिने सम्भावना न्यून छ । सीमित समयको प्रतिरक्षा कार्य -डिफेन्सिभ एक्सन)सम्म हुनसक्छ । ठूलै रूप लिन लाग्यो भने बाहिरी शक्तिको सहमति वा भूमिका भएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ ।


राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्रले गरेका कार्यहरू लोकसम्मति अनुकूल थिएनन्, समयसापेक्ष रहेनन् भन्ने कुरामा सन्देह रहेन । राजा आफै“, राजसंस्था र मुलुक अनिश्चयको भुमरीमा पर्न गएकोमा पनि विवाद छैन । आन्दोलनलाई अघि बढाउनमा ती गलत नीति र कार्यहरूको सहयोगी भूमिका रह्यो भनेर प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रलाई धन्यवाद दिने गरेको प्रसङ्ग पुरानो होइन । तर, समय सधै“ एकनास रह“दैन । सके 'जेठ १५ गतेअगावै नारायणहिटी खाली गर्नू' भन्ने माओवादी सन्देशको तत्काल सकारात्मक प्रत्युत्तर नआउनुको पछाडि यस्तै परविर्तित सर्न्दर्भसित गा“सिएका कारण हुन सक्छन् ।


आखिर २ सय ४० वर्षो इतिहास भएको राजसंस्थाको अस्ितत्वसित जोडिएको प्रश्न छ, त्यससित जोडिएका मान्यता र परम्पराहरू छन् । डेरामै बसेको मानिसले त घर खाली गराउन मनासिबमाफिकको समय पाउ“छ भने राजगद्दी -दरबार) छोड्नेबारे बीचबीचै आएको उर्दीको पालना तुरुन्तै भइहाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु उचित हुन्न । संविधानसभा गठन नहु“दै र सरकार गठन नहु“दै जारी गरएिका आदेश-निर्देशको वैधानिकता र आधिकारकिता कसरी स्थापित हुने हो - प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा प्रवेश गरेको शक्ति -माओवादी) र यसको नेतृत्वपङ्क्तिले विधिको शासन र विवेकको प्रयोगमा अभ्यस्त हुने हो भने बेलैमा यस्ता कुराहरूबारे हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।


खतरनाक दृष्टान्त


राजतन्त्रको अन्त्यपछिको रत्तिmताको पर्ूर्ति कसले गर्छ र कति सहज ढङ् गबाट हुन्छ, त्यसबारे ढुक्क हुन नसकेर नै नेपाली जनतामाझबाट तर्क र आशङ्काका तरङ्गहरू निस्केका हुन् । छरछिमेकका घटनाक्रमले असुरक्षाको वातावरण बनाएको हो । सिक्किममा राजा थिए र देश थियो । तर, पछि अनेक षड्यन्त्रको तानाबाना बुनियो र त्यहा“का राजा -चोग्याल) अलोकप्रिय हुने गतिविधिमा लागे । पछि गएर राजतन्त्रकै अन्त्य गरयिो । राजतन्त्र अन्त्य गरेपछि सिक्किमलाई भारतमा विलय गराइएको घटना पुरानो होइन । विलय गराउने कार्य ठीक थिएन भनेर इन्दिरा गान्धीको आलोचना गरे तापनि पछिल्ला प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाइ भइसकेको विलयलाई उल्टाउन सकि“दैन भनेर टकटकिए । उत्तरको चीनले सुरुमा सिक्किमलाई भारतमा गाभेको कुरालाई मान्यता दिएन तर सन् २००३ मा आएर आफ्नो अडानलाई त्याग्यो र अटलविहारी वाजपेयी चीन भ्रमणमा आएको अवसर पारी भारतीय कब्जालाई मान्यता दियो ।


चीनको यस नीतिले दक्षिण एसियामा पारेको नकारात्मक असर एउटा छुट्टै विवेचनाको विषय हुनसक्छ । मुख्य कुरो, दक्षिणको छिमेकीको आशय र हस्तक्ष्ँेपकारी व्यवहार हो । अरूलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान सक्छ भन्ने आशङ्का निराधार पनि होइन । नेपालको आफ्नो चिनारी, आफ्नोपन झल्काउने आधारहरू मास्नु, मासिन दिनु भनेको अन्ततोगत्वा यसको अस्ितत्व लोप हुन दिनु हो । यसबारे सजग र चनाखो हुनु आफूलाई देशभक्त शक्ति सम्झनेहरूको टड्कारो कर्तव्य हो । नेताहरूले सोच्ने कुरो हो, देश नै नरहे तिनीहरूको राजनीतिले खेल्ने थलो कहा“ पाउ“छ -


राजतन्त्रको अन्त्य गरििदएपछि राज्य कब्जा गर्न सजिलो हु“दोरहेछ भन्ने अर्को उदाहरण अमेरकिामा भेटिन्छ । हाल संयुक्त राज्य अमेरकिाको ५०औ“ राज्यका रूपमा चिनिने राज्य हवाई -टापू) साविकमा राजतन्त्रात्मक स्वतन्त्र देश थियो । अमेरकिी शासकहरूले पहिले त्यस देशको राजतन्त्र समाप्त गरििदए र सन् १८९३ मा त्यस देशको अस्ितत्व नै समाप्त पारियो । हवाई अधिराज्यलाई अमेरकिी साम्रँज्यको एउटा अङ्ग तुल्याइयो । त्यस क्रममा अनेक ज्यादती भए, जसबापत एक सय वर्षछि अर्थात् सन् १९९३ मा राष्ट्रपति क्लिन्टनले अमेरकिाका तर्फाट हवाईका जनतासित औपचारकि हिसाबले 'क्ष्ँमायाचना' गरे । हवाई अधिराज्यकी महारानी लिलिओकालानीको सविस्तार उल्लेख भएको क्ष्ँमायाचना प्रस्तावसहित के-कस्तो अवस्थामा त्यहा“ राजतन्त्र मासेर देश नै कब्जा गरयिो, त्यसको विवरण अमेरकिी पत्रिका द नेसनमा भर्खरै -२८ अप्रिल २००८) पनि प्रकाशित भएको छ ।


अन्त्यमा,


राज्यव्यवस्थामा राजनीतिक आरोह-अवरोहका सर्न्दर्भले र्सवाधिक महत्त्व राख्छन् । तर, विधि-विधानका पक्ष्ँहरू पनि उत्तिकै प्रबल हुन्छन् । संवैधानिक कानुनका अध्येता एक मित्रले हालै एउटा प्रश्न गरे, "पशुपतिका मूलभट्ट -पुजारी)को आचरण खराब भयो भने उनलाई कार्यभारमुक्त गरेर अर्को भट्ट नियुक्त गर्ने कि पशुपतिको मन्दिर नै भत्काउने -" अहिलेको यहा“को कार्यशैली मन्दिर नै भत्काउने ढङ्गको छ । होला, खा“टी कम्युनिस्टलाई धर्मकर्मको मतलब रह“दैन । तर, यो देशका सबै बासिन्दा त कम्युनिस्ट होइनन् । र, खा“टी हौ“ भन्ने माओवादीकै नेता बाबुराम भट्टर्राईले चुनावअघि देवताको दर्शन गरी आशर्ीवाद लिएको घटना जनमानसमा ताजै छ ।


अर्को कुरा, चुनावमा माओवादीले जम्मा ३० प्रतिशत मत पाएको समानुपातिकको परण्िाामले देखाएको छ । यसको अर्थ ७० प्रतिशत नेपालीले माओवादीको कार्यसूची -एजेन्डा)लाई सोझै र्समर्थन नगरेको स्िथति छ । माओवादीले यस तथ्यमा निहित सन्देशलाई ठम्याएर पाइला सार्नु उचित हुन्छ । बाटो त अग्रगामी नै लिने हो तर सावधानीका साथ । होसियारीका साथ । संयमित भएर । अन्यथा दलिन बालेर खरानीको खडेरी टार्ने बाटो समातेसरह हुनेछ ।