अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्ने सहमति

कान्तिपुर संवाददाता
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=131237

काठमाडौं, मंसिर २७ - संविधानसभा पहिलो बैठकबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी तत्काल गणतन्त्र घोषणा गरी त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध गर्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच समझदारी भएको छ ।
संविधानसभा चुनाव तिथिमा सहमति कायम गर्न तीन दलबीच उच्चस्तरमा बिहीबार भएका छुट्टाछुट्टै भेटवार्तामा त्यस्तो समझदारी बनेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी तथा एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, माओवादीका प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टर्राईबीच छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार एमाले र माओवादीका शर्ीष्ा नेतालाई बिहानै भेट गर्ने र त्यसपछि सात दलको बैठक बस्ने भएको छ । बैठकले बिहीबार ठूला तीन दलबीच भएको समझदारीलाई सात दलमा राख्नेछ ।

तीन दलबीच मिश्रति चुनाव प्रणाली कायम राखी दुवै चुनाव प्रणालीबाट छुट हुने जाति, जनजाति र दलितलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक या मनोनीतमध्ये कुनै एकको सिट संख्या वृद्धि गर्ने समझदारीसमेत बनेको स्रोतले बताएको छ ।

एमालेले संविधानसभाबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी संसद्बाट गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने मध्यमार्गी प्रस्तावमा कांग्रेस र माओवादी सहमति भएको हो ।

चुनाव प्रणालीमा नया“ सहमति खोज्न संविधानसभाको सिट संख्या बढाउने सैद्धान्तिक समझदारी भइसकेको छ । सिट संख्या कति पुग्छ, शुक्रबार या त्यसपछि हुने सहमतिबाट तय हुनेछ ।

त्यसैगरी सात दल, सरकार र माओवादीबीच भएका शान्ति सम्झौता र बाह्रबु“दे समझदारी पछिका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबीच समझदारी भएको छ । त्यसअनुसार माओवादीले प्रमुख रूपमा उठाउ“दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, घाइते र अंगभंग भएका तर राहत पाउन नसकेका सबैलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्नेछ । राहत रकम भने निर्ण्र्ााभएको छैन ।

सरकारले शिविरको उचित व्यवस्थापन, छापामारलाई नियमित रूपमा मासिक भत्ता दिने समझदारीसमेत गरेको छ । त्यसका लागि प्रमाणीकरणका क्रममा अयोग्य ठहरिएका छापामार हटाउन र बा“की छापामारमध्ये पनि थप अयोग्यलाई हटाउन छानबिन गर्न माओवादी तयार हुनुपर्ने प्रस्तावित समझदारीमा उल्लेख छ । सरकारले अघिल्लो वर्षेखि छापामारलाई मासिक तलबका रूपमा तीन हजार रुपैया“का दरले दिन थाले पनि अहिलेसम्म चार महिनाको मात्र भुक्तानी गरेको छ ।

त्यसैगरी माओवादीले विस्थापित सबैलाई ससम्मान र्फकन दिनुपर्ने, कब्जा गरेको र्सवसाधारण र राजनीतिक कार्यकर्ताको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तथा जबर्जस्ती चन्दा, अपहरण, यातनाजस्ता घटना बन्द गरी उसका कार्यकर्ताले अरू दलका कार्यकर्ताले जस्तो आचरण गर्नुपर्ने समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।