कागजी गणतन्त्र - संविधानमा राजाको अस्तित्व पनि कायमै

http://www.kantipuronline.com/Nepal/aabaran.php
माधव ढुङ्गेल

अन्तरमि संविधानमा तेस्रो संशोधनपछि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनेको छ । 'गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुने' र 'राजाले संविधानसभा हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेमा संविधानसभा निर्वाचनअगावै व्यवस्थापिका-संसद्को दर्ुइतिहाइ सदस्यहरूको बहुमतले पारति गरी गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने' व्यवस्था पनि संविधानमा जीवितै राखिएको छ । नेकपा एकीकृतका नेता पर िथापाका शब्दमा, "उधारो गणतन्त्र त आएको छ तर अहिलेको मनोनीत संसद्ले गरेको निर्ण्र्ााभोलि निर्वाचित संविधानसभालाई पालना गर्न बाध्यकारी हुन्छ कि हु“दैन भन्ने प्रश्न पनि उभिएको छ ।"

पुस १३ गते अपराह्न व्यवस्थापिका-संसद्को दर्ुइतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारति गरेलगत्तै सा“झ ५ः२५ बजे सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले त्यसको प्रमाणीकरण गरििदएका थिए । तीन सय २१ सदस्यीय व्यवस्थापिका-संसद्को संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दर्ुइ सय ७० मत परेको थियो । विपक्ष्ँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीे तीन मत मात्र पर्‍यो ।
संविधानको धारा १५९ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गरएि पनि प्रस्तावनामा संशोधन गरएिको छैन । त्यसमाथि १५९ -१) मा गणतन्त्र लेखिएको छ, त्यसैको -२) मा गणतन्त्र कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गर्ने उल्लेख छ । अझ उपधारा -३) मा लेखिएको छ, "मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा रहने छैन ।" अर्थात्, एउटै धारामा गणतन्त्र र राजा दुवैको अस्ितत्व समेटिएको छ । राष्ट्रप्रमुखले गर्ने सम्पर्ूण्ा काम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने त्यसै धाराको ३ -क) र ३ -ख) मा लेखिएको छ ।

अन्तरमि संविधान संशोधनस“गै संसद्को विशेष अधिवेशनबाट कात्तिक १८ गते बहुमतले पारति गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशनपछि सिर्जित नैतिक सङ्कटबाट सरकारले मुक्ति पाएको छ । त्यसबेला पारति प्रस्ताव संविधानको धारा ६३ र धारा १५९ सम्बन्धित थिए । नेपाली काङ्ग्रेस संसद्बाटै गणतन्त्र घोषणा र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विपक्ष्ँमा थियो भने एमाले र माओवादीसमेतको बहुमतका आधारमा जरुरी र्सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारति गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

काङ्ग्रेस र माओवादीबीचको बाटोका रूपमा 'उधारै' भए पनि संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था गरएिको छ । माओवादी सांसद खिमलाल देवकोटा यसअघिको व्यवस्थाभन्दा यसमा तात्त्विक अन्तर भएको बताउ“छन् । भन्छन्, "यसअघि राजतन्त्र राख्ने/नराख्ने भन्ने निर्ण्र्ाानिर्वाचित संविधानसभाले गर्ने व्यवस्था थियो, अब संविधानसभाले पनि राजा राख्ने भन्ने निर्ण्र्ाागर्न सक्दैन ।"

पुस १३ गते संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीी अध्यक्ष्ँ र्सर्ूयबहादुर थापाले कटाक्ष्ँ गरे । "यसले जनताको शाश्वत मौलिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको छ, जनतालाई निर्ण्र्ाागर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरएिको छ," उनको तर्क थियो, "यसले जनताको सर्वोच्चतालाई कहा“ पुर्‍यायो -" जनतालाई निर्ण्र्ाागर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने अहिलेको निर्ण्र्ााो दूरगामी प्रभाव पर्ने उनको दाबी छ  ।

संवैधानिक कानुनका जानकार पर्ूण्ामान शाक्य अहिले गरएिको व्यवस्था र हिजोको व्यवस्था कानुनी रूपमा केही फरक नभएको बताउ“छन् । भन्छन्, "यो त शब्दजाल मात्रै हो, निर्वाचित निकाय र्सार्वभौम हुने भएकाले यस्तो निर्ण्र्ाापालना गर्न बाध्य हु“दैन ।" चुनाव हुन्छ/हु“दैन, यस विषयमा प्रशस्त आशङ्काहरू छन् तर निर्वाचन भएमा आफ्नै बहुमत आउने सम्भावना निश्चितप्रायः देखेका छन् सात दलका नेताहरूले ।

एमाले स्थायी समिति सदस्यर् इश्वर पोखरेल सिद्धान्ततः निर्वाचित संविधानसभा र्सार्वभौम हुने भएकाले यस्तो निर्ण्र्ाामान्नैपर्ने बाध्यता नभएको बताउ“छन् । भन्छन्, "अहिलेको संविधान संशोधन दलहरूको राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र हो, अब त्यो प्रतिबद्धता संसद्बाट पनि आएको छ ।"

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भने संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेका बेलामा संविधान बनिसकेको अवस्था नभएकाले गणतन्त्र सुनिश्चित गर्न कठिन हुने बताउ“छन् । यसले अहिले गणतन्त्रमा गइसकेको नेपाल संविधानसभापछि पनि गणतन्त्र हुने र कुनै पनि दलले भोलि धोका दिनसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको विश्वास भने सात दलको गठबन्धनभित्र बढेको छ ।

संसद्ले पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मिश्रति निर्वाचन प्रणाली नै कायम भएको छ तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सीट सङ्ख्यामा वृद्धि गरएिको छ । संविधानको धारा ६३ मा संशोधन गर्दै २०६३ फागुन २५ गते संविधान संशोधन गरी गठन गरएिको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले तयार गरेको दर्ुइ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्यालाई संविधानमा समेटिएको छ । यसअघि प्रत्यक्ष बहुमतीय प्रणाली अनुसार दर्ुइ सय ४० क्ष्ँेत्रबाट निर्वाचित सङ्ख्याबराबर समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थालाई बढाएर संविधानमा नै तीन सय ३५ सदस्य उल्लेख गरएिको छ । अनि, प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नसकेका आदिवासी जनजातिबाट मन्त्रिपरष्िाद्बाट मनोनीत हुने सङ्ख्या १७ बाट बढाएर २६ पुर्‍याइएको छ ।

संविधान संशोधनले संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या एक सय चार जना बढाएर छ सय एक पुर्‍याएको छ । "छुट्टाछुट्टै सोध्दा सबै दल यो सङ् ख्या हामीलाई चित्त बुझेको छैन भन्छन्," राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी प्रश्न गर्छन्, "यति सानो देशमा यत्रो भे“डीगोठ राष्ट्रले बेहोर्न सक्दैन  ।" छ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने तीन सय ३५ सदस्यको आधार के - यो शर्ीष्ा नेताको बैठकमा भएको 'बार्गेनिङ्' मात्र हो भन्छन् जानकारहरू ।
पर्ूण्ा समानुपातिकको दाबी गर्ने माओवादी र ५०ः५० अनुपातमा अडिने काङ्ग्रेसबीच निकासको मध्यमार्ग खोज्दा यस्तो सङ्ख्या निस्केको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीी अध्यक्ष्ँ पशुपतिशमशेर राणाको प्रश्न छ, "हिन्दुस्तानको संसद्भन्दा ठूलो संविधानसभा किन चाहियो -" राजतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे अहिले भएको निर्ण्र्ााारे एमाले नेतार् इश्वर पोखरेल भन्छन्, "शान्तिपर्ूण्ा रूपमा परविर्तन खोज्दा यस्तो टाटेपाटे अवस्था आएको हो ।"

गत असोज १३ गते संविधानसभा निर्वाचनका उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने दिनलाई पा“च दिनपछि सार्ने सात दलको निर्ण्र्ाााट सुरु भएको अनिश्चित संविधानसभालाई पछिल्लो संशोधनले निकास दिएको विश्वास सात दलको नेतृत्वको छ । जारी भएको वर्षदन नपुग्दै तीनपल्ट अन्तरमि संविधानमा संशोधन गरेर मूल कानुनको खिल्ली उडाइएको राप्रपा अध्यक्ष्ँ राणाको आरोप छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता केसी भन्छन्, "००७ सालको अन्तरमि विधान छपटक संशोधन गरेपछि संविधानसभा चुनाव नै भएन ।"

त्यसो त संसदीय अभ्यास समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता पर्ूण्ामान शाक्य पनि पटक-पटकको संशोधनले संविधानप्रति जनआस्था घटाउने बताउ“छन् । भन्छन्, "आफै“ले बनाएको संविधान अर्न्तर्गत बसेर काम गर्ने संस्कारको अभाव छ ।" संविधान उल्लङ्घनको प्रस्ट उदाहरण मङ्सिर महिनाभित्र संविधानसभा चुनाव गर्ने धारा ३३ पुस १३ गतेसम्म पनि जस्ताको तस्तै रहनु हो । अधिवक्ता आचार्यका अनुसार, संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छ कि छैन भन्ने कुरा संविधानले ख्याल गर्दैन । भन्छन्, "सकेसम्म त मङ्सिर ६ अघि नै नभए पनि मङ्सिर मसान्तसम्म त्यस्तो प्रावधान हटाइसक्नुपथ्र्यो, त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धता हो, अदालतमा प्रश्न उठ्दैन भन्दैमा संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानको उल्लङ्घन गर्न लोकतान्त्रिक सरकारको नैतिकताले दि“दैन ।"

सात दलबीच सहमति हुन नसकेपछि मङ्सिर २९ गते संविधानको 'राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू' धारा ३३ को खण्ड -क) मा रहेको 'मङ्सिर महिना' भन्ने शब्द झिक्न एकबु“दे संशोधन प्रस्ताव सरकारका तर्फाट पेस गरएिको थियो । २३ बु“दे सहमति भएको भोलिपल्ट पुस ९ गतेको संसद्मा सो प्रस्ताव फिर्ता गरी अर्को प्रस्ताव दर्ता गरयिो, जसमा त्यो प्रस्तावको प्रावधानसमेत समेटिएको छ । संशोधनपछि सो धारा यस्तो भएको छ, "नेपाली जनतामा अन्तरनिहित र्सार्वभौमसत्ताको व्यावहारकि प्रत्याभूति गर्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै संवत् २०६४ भित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष्ँ रूपमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पर्ूण्ा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।"

तेस्रो संशोधनले यी मूल विषयबाहेक मृत्यु भएका र राजीनामा दिएका कारण रत्तिm पदको पर्ूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । पहिले जुन दलबाट मनोनीत भएको हो, त्यसै दलले सङ्ख्या थप गर्ने व्यवस्थासहित धारा ४५ मा उपधारा -६) थपिएको छ । नया“ थपिने सांसदको नाम पनि वर्ण्ाानुक्रम अनुसार संविधानमा उल्लेख गरनिे व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, व्यवस्थापिका-संसद्को महासचिव र सचिवको व्यवस्था पनि संविधान संशोधनमा थपिएको छ । ऐनमा व्यवस्था नहु“दा महासचिव र्सर्ूयकिरण गुरुङ राजदूत भएपछि मनोहरप्रसाद भट्टर्राईलाई कामु महासचिव बनाएर काम चलाइ“दै आएको छ । त्यस्तै, काङ्ग्रेस एकीकरणपछि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको नाम संविधानबाट झिकिएको र सो दलका सदस्यको नाम नेपाली काङ्ग्रेसभित्र समावेश गर्ने पनि संशोधनमा उल्लेख छ ।

अहिलेको संशोधनमा सात दलको शर्ीष्ा-नेतृत्वको स्वार्थलाई समेट्ने प्रयत्न गरएिको छ तर मधेसी, दलित, महिला, पिछडिएको वर्ग र अल्पसङ्ख्यकको हितलाई भने समेट्ने प्रयत्न गरएिन  । अन्तरमि संसद्मा संविधान संशोधन गर्ने छलफल सुरु भइरहेका बेला संसद्बाट राजीनामा दिएका चार मधेसी सांसदसहितको नेतृत्वमा तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीठनको घोषणा भइरहेको थियो । संसद्को तेस्रो अधिवेशन सुरु भइसकेपछि मात्र व्यवस्थापिका-संसद्को औचित्य नरहेको दाबी गर्दै तर्राईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पा“च जना सांसदले राजीनामा गरेका छन् । संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलकै क्रममा सद्भावना पार्टर्ीी नेता राजेन्द्र महतोले माघ ५ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरे ।