संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पारित

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पारित
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=132657


कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौं, पुस १३ - व्यवस्थापिका-संसद्ले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने निर्ण्र्ाागरेको छ । गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ ।
संसद्को दर्ुइ तिहाइले संविधानमा तेस्रो संशोधन पारित गरी मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक राज्य बनाएको हो । सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधानको तेस्रो संशोधन शुक्रबारै प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

राजाले संविधानसभा चुनाव हुन नदिन गम्भीर व्यवधान गरेमा संविधानसभा निर्वाचनअगाडि नै गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत संशोधनमा छ । अन्तरिम संसद्ले दर्ुइ तिहाइबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्ण्र्ाार्थ प्रस्तुत हु“दा २ सय ७० मत पक्षमा परेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, कृष्णप्रताप मल्ल तथा नेकपा एकीकृतका परी थापा गरी तीन जनाले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

राजसंस्था राख्ने/नराख्ने निर्ण्र्ाासंविधानसभाबाट मात्र गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको राजपाका अध्यक्ष एवं पर्ूवप्रधानमन्त्री र्सर्ूयबहादुर थापा र उनको पार्टर्ीी सांसद भने मतदानमा सहभागी भएनन् ।

संशोधित संविधानमा राष्ट्रप्रमुखले गर्ने सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाको घोषणास“गै राजाले गर्दै आएको राष्ट्रप्रमुखको सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्दै आए पनि त्यो संविधानमा लेखिएको थिएन ।

सात दलको राजनीतिक निर्ण्र्ाानुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्ले सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

संशोधित संविधानमा संविधानसभा चुनाव २०६४ सालभित्र सरकारले तोकेको मितिमा हुने व्यवस्था छ । संशोधनले संविधानसभा सदस्यको सिट संख्या बढाएर ६ सय १ पुर्‍याएको छ ।

संशोधित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा परिमार्जन गर्न सरकारले तत्कालै सदनमा विधेयक ल्याउनेछ ।

संविधान संशोधनमा अन्तरिम संसद्का महासचिव र सचिवको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ । सभामुखको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीबाट संसद्को महासचिव र सचिव नियुक्त हुनेछन् । यसअघि संविधानमा यी पदको नियुक्तिको व्यवस्था थिएन ।

संविधानमा अन्तरिम संसद् सदस्यको रिक्त पद पर्ूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कुनै कारणले रिक्त हुन आएको सिटमा मनोनयन भए सभामुखले त्यससम्बन्धी जानकारी सदनलाई दिनुपर्ने र बैठक नबसेका बेला यस्तो जानकारी सूचना पाटीमा टा“स्नुपर्नेछ । मतदानअघिको छलफलका क्रममा राजपाका अध्यक्ष थापाले अन्तरिम संसद्ले गणतन्त्रबारे निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार नराख्ने दाबी गर्दै सरकारले गणतन्त्रको प्रस्ताव ल्याएर जनतालाई अपहेलित गरेको बताए ।

सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संशोधनले मधेसलाई सम्बोधन नगरेकाले अब सडक आन्दोलनबाटै अधिकार हासिल गर्ने चेतावनी दिए । एकीकृतका परी थापाले विशेष अधिवेशनको म्यान्डेट सरकारले पूरा नगरेको दाबी गरे । उनले सातदलीय तानाशाही लागू भएको दाबी गर्दै भने- 'यो बहुदलीय लोकतन्त्र होइन, तोकिएका पार्टर्ीीे ठोकतन्त्र हो ।'

उनले सातदलीय गठबन्धनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई द्रौपदी बनाएर पटक-पटक चीरहरण गरेको बताए । मधेसलाई नजरअन्दाज गरिएकाले निकट भविष्यमा गम्भीर राजनीतिक संकट खेप्नुपर्ने चेतावनी उनको थियो ।

चित्रबहादुर केसीले मिश्रति निर्वाचन प्रणाली ठीक भए पनि संविधानसभालाई ६ सय १ सदस्यीय तोकिनु गलत भन्दै त्यसको आलोचना गरे ।

Posted on: 2007-12-28 21:20:10