विदेशी चलखेल ः औपचारीकरण गर्ने कि

http://www.kantipuronline.com/Nepal/abhimat.php
अभिमत - सञ्जय उपाध्याय

विकराल बन्दै गएको राजनीतिक गा“ठो फुकाउन सात दल फेर िएकपल्ट सफल भए पनि जनस्तरमा व्याप्त नया“ आशङ्काहरू उनीहरूले मेटाउन सकेका छैनन् । केही नेताहरूले २३ बु“दे सहमतिलाई 'ऐतिहासिक' भन्न नछाडे पनि आममानिस त्यसको कार्यान्वयनबाहेक अरू केहीलाई मापदण्ड मान्ने मनस्िथतिमा देखि“दैनन् ।

किनभने, विगतले धेरैलाई आशावादी नहुनुमै बुद्धिमानी हुने शिक्ष्ँा दिएको छ । यस सहमतिको पनि मसी सुक्न नपाउ“दै प्रमुख मधेसी समूहहरूले विरोध जनाए । प्रमुख जनजाति समूहले नया“ दस्तावेजलाई आंशिक र्समर्थनभन्दा बढी दिनलायक ठानेनन् । २४ घन्टा नबित्दै त्यो अडान पनि कायम नरहेजस्तो देखियो । नया“ चुनाव मिति तोकिनुपर्ूव नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले देशका केही भागमा शान्तिसुरक्षाको स्िथति झन् ब्रि्रेको उद्घोष गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि त्यसै भनिदियो ।

सहमतिका हस्ताक्ष्ँरकर्ताहरू स्वयम् अनिश्चितताका वाहक बन्न पुगे । माओवादीका तर्फाट नेतापिच्छेका कुराले नया“ समस्याको पर्ूवाभास दिएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र २०४७ सालको संविधान नै ब्यू“ताउनुपर्ने माग मत्थर भएको छैन । अनि, एमालेको एउटा पक्ष्ँबाट अर्को रमाइलो प्रस्ताव आएको छ- चैतसम्ममा निर्वाचन हुन नसकेमा अन्तरमि व्यवस्थापिकालाई नै सविधानसभा बनाइनुपर्‍यो । अब कुन-कुन कुनाबाट के-कस्ता नया“ समस्या आइपर्ने हो, ढुक्क हुने स्िथति छैन ।

असहमतिहरूकै समायोजन गर्नुपरेकाले होला, सातै दलहरू प्रमुख प्राप्ति भनिएको विषयमै अलमलिए । एकातिर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्यका रूपमा प्रस्तुत भएको छ भने अर्कोतर्फराजाले संविधानसभा निर्वाचन भा“ड्ने काम भएको ठहरएिमा तत्काल राजतन्त्र अन्त्य गर्न सकिने पुरानै प्रावधान कायम राखिएको छ । त्यतिले नपुगेर राजामा कुनै शासन अधिकार नरहेको किटान पनि गरएिको छ ।

राजतन्त्रकै प्रश्नमा मुलुकको शान्ति प्रक्रिया महिना“ैसम्म अड्केको थियो । अबका दिनमा पनि मुलुकले राजतन्त्रपश्चात् का संस्थागत संरचनाबारे गहकिलो बहस होइन, दरबारलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर गरनिे दोषारोपणको राजनीति बेहोर्नुपर्नेछ । प्रमुख दलहरू आफ्नो अनुकूल स्िथति नबनेसम्म निर्वाचनमा जान अनिच्छुक हुनुको स्वाभाविक राजनीतिक पाटो त छ“दैछ ।

अस्िथरता बढ्दै जा“दा सहमति जनाइसकेका विषयहरूबारे आफूलाई सजिलो हुने गरी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु अस्वाभाविक होइन । यस्ता तीता यथार्थहरू छोप्नकै लागि सहमति गर्नुपर्ूव दलहरूले एकले अर्काको निष्ठामाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए । तर, के एक दिनअघिसम्म विपरीत ध्रुवमा उभिएका काङ्ग्रेस र माओवादी आ-आफ्ना अडानबाट चटक्क पछाडि हटेर बृहत् राष्ट्रिय हितका लागि नै सहमतिमा जुटेका हुन् त - अथवा, कतैबाट निर्देशित भई कुनै अर्कै प्रयोजनका लागि समझदारी कायम गरएिको हो -

नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढ्यो भन्ने गुनासो त बासी भइसक्यो । ती शक्तिहरूका आ-आफ्ना अपेक्षाले शान्ति प्रक्रियालाई पारेको असर हाम्रँ लागि प्रमुख चासोका विषय हुन् । नेपाली जनताको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार सर्वोपर िठान्ने सबै विदेशी शक्तिहरूले परििस्थति आ-आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजिरहेका छन् । राजतन्त्रस“ग रुष्ट पक्ष्ँहरू पनि त्यसको ठाउ“ लिनसक्ने संस्था र संरचनाबारे आश्वस्त देखि“दैनन् ।

भारत, चीन र अमेरकिाको दृष्टिमा राजतन्त्रको र्सार्थकता रहेको कुरा बुझ्न तिनको मौनता नै काफी छ । हाम्रँ दर्ुइ छिमेकी राष्ट्रले नया“ सहमतिको खुलेर र्समर्थन त गरे तर त्यसको प्रमुख उपलब्धि भनिएको विषय अर्थात् 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणराज्य' बारे साधारण चर्चा गर्न पनि आवश्यक ठानेनन् । अमेरकिाले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनुको कारण क्रिसमसको व्यस्तता त कदापि होइन होला ।

नेपालको आन्तरकि बहसमा राजाको वैयक्तिक र संस्थागत पहिचान छुटिनुभन्दा धेरैपहिले नै यी राष्ट्रहरूले त्यो भेद बुझेका थिए । जनआन्दोलनमाझ राजा ज्ञानेन्द्रको पहिलो सम्बोधन र त्यसले परकिल्पना गरेको राजतन्त्रको भूमिकाको हार्दिक स्वागत गरेका ती राष्ट्रहरूलाई त्यसपछिको समयमा दरबारले चिढाएको आभास हु“दैन । तर, उनीहरूले त्यसभन्दा पनि महत्त्वपर्ूण्ा यथार्थ मनन् गरेका छन्- एकपल्ट विस्थापित भइसकेपछि राजनीतिक दलहरूजस्तो राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुनसक्ने छैन ।

हो, दरबार र दलहरूलाई पालैपालो उचाल्दै-पछार्दै लाभ लि“दै आएका बाह्य शक्तिहरूलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री अथवा प्रचलित संस्थाहरूबीच द्वन्द्व गराउने अवसर रहनेछ । तर, त्यसबाट नेपालको समग्र स्िथति झन् ब्रि्रेका खण्डमा आफूहरूले नै प्रत्यक्ष मूल्य चुकाउनुपर्ने ज्ञान पनि तिनलाई छ ।

अमेरकिा त सात समुद्रपारकिो देश भयो । हाम्रँे असफलताको राजनीतिक, सामरकि, सैनिक, आर्थिक, मानवीयलगायतका असर त हाम्रँ उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रलाई नै पर्ने हो । आफूलाई नेपालको संरक्षक ठान्ने भारतमा त्यस्तो नातामा अन्तरनिहित उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्ष्ँमता र रुचि छ कि छैन - नेपालमा विशेषतः भारतको बढ्दो प्रभाव रोक्न उद्यत चीनलाई नेपाली मनोविज्ञानको लाभ त छ । तर, उसले खेल्ने भूमिका पनि परििस्थति आफू अनुकूल हुने हदसम्म मात्रै हो ।

यदि नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई यसरी विदेशी अपेक्षा र आकाङ्क्ष्ँाका द्वन्द्वले नै निर्देशित गररिहने हो भने हामीले हाम्रा नेताहरूको निरीहतालाई मात्र कहिलेसम्म टुलुटुलु हेररिहने - यहा“ हावी भएका तीन प्रमुख शक्तिराष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्मिलित औपचारकि सर्म्पर्क समूह बनाए भइहाल्यो । मध्यपर्ूव, उत्तरी एसिया र बाल्कन्स क्ष्ँेत्रमा यस्तो संरचना उपयुक्त ठहरएिकै छ । होइन भने प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ, संविधानसभाको चुनाव जसरी पनि गरनिुपर्ने विदेशी दोहोर्‍याई कतै त्यो हुन नसक्नुको दोषबाट उम्कने प्रयत्न मात्र पो हो कि?